Extensively, four gatherings – Hindu upper positions, Other Backward Classes (OBCs), Scheduled Castes (SCs) or Dalits, and Scheduled Tribes (STs) – are utilized for regulatory and administration purposes by the public authority under Articles 341 and 342 of the Constitution of India (Government of India 1956, Lamba and Subramanian 2020). In 1950, the Constitution conceded reservations in business and training for SCs and STs to conquer standing boundaries in financial status. These reservations were stretched out to OBCs during the 1990s after the suggestions of the Mandal Commission (Fontaine and Yamada 2014). In any case, to date, no reservations have been granted to minority strict gatherings, similar to Muslims. While the starting points of the standing framework come from the Varna system1 depicted in Vedic writing – fundamental texts of the Hindu religion – over the long haul, this social evil has likewise been acclimatized or has diffused into different religions (Ahmad 1967). A critical number of lower-station Hindus changed over completely to Islam and Christianity to get away from the standing inflexibility of Hindu society (Ahmad 1967, Trofimov 2007). The Sachar Committee Report on the Social, Economic, and Educational Status of the Muslim Community of India in November 2006 was a significant milestone in such a manner (Sachar et al. 2006). The report gave exhaustive proof of Muslim backwardness in a few pointers utilizing information from the 2001 Census of India and other authority measurements from focal and state government reports. Late examinations have distinguished and archived exact proof of caste‐based unapproachability in Muslims and word-related isolation across six socio-strict groups2 (Kumar et al. 2020, Trivedi et al. 2016a, Trivedi et al. 2016b).
Indeed, even inside the four significant standing gatherings (Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras) of Hindu society, there has been a developing interest for reservation by different strategically and financially predominant stations across India (for instance, Marathas in Maharashtra, Patidars in Gujarat, Jats in north India, Kapus in Andhra Pradesh) and this has turned into a consuming issue for the political classes of the nation (Deshpande and Ramachandran 2017). Notwithstanding, there is restricted proof to determine the interest for monetary class‐based quantities for prevailing OBCs and upper stations. The shortfall of a rank evaluation and the absence of unit‐level information on multi-layered formative markers like schooling, business, pay, riches, and family conveniences at various sub‐caste levels, go about as an obstruction to excuse these compelling standings’ developing interest for quantities.
In a new report (Tiwari et al. 2022), we give exact proof to evaluating the multi-faceted relative hardship of various sub‐castes concerning neediness, abundance, and monetary consideration in the Uttar Pradesh – the biggest populated province of India, where caste‐based segregation and predominance are deep‐rooted (Kumar et al. 2020, Trivedi et al. 2016a, 2016b). Our review adds to the arising writing (Anderson et al. 2015) on resurgent personality governmental issues and mounting anxieties of social and financial improvement of minimized networks inside the wide socio-strict gatherings in India.
Our review
We use information from a remarkable essential overview gathered by the Giri Institute of Development Studies (GIDS) during 2014-2015 to evaluate the social and instructive status of OBCs and Dalit Muslims in Uttar Pradesh. The review, interestingly, recognizes sub-ranks inside wide socio-strict gatherings in the territory of Uttar Pradesh. Past examinations utilizing this study firmly propose that Dalit Muslims – who are not just participated in similar occupations as Hindu Dalits but on the other hand are less fortunate than their partners and unfit to a profit from the public authority’s governmental policy regarding minorities in society benefits – should be thought about while figuring out related strategy (Kumar et al. 2020, Trivedi et al. 2016a, 2016b).
Supplementing past examination, in this review, we give sub-station-wise imbalances inside wide socio-strict gatherings across five expansive financial spaces: hardship of way of life, verifiable hardship, family conditions, abundance collection, and monetary consideration.
व्यापक रूप से, चार सभाओं – हिंदू उच्च पदों, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) या दलित, और अनुसूचित जनजाति (एसटी) – का उपयोग सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 (भारत सरकार 1956, लांबा और सुब्रमण्यम 2020) के तहत नियामक और प्रशासन उद्देश्यों के लिए किया जाता है । 1950 में, संविधान ने वित्तीय स्थिति में स्थायी सीमाओं को जीतने के लिए एससी और एसटी के लिए व्यापार और प्रशिक्षण में आरक्षण स्वीकार किया । मंडल आयोग के सुझावों के बाद 1990 के दशक में ओबीसी के लिए ये आरक्षण बढ़ाकर 2014 कर दिया गया था । वैसे भी आज तक मुसलमानों के समान अल्पसंख्यक वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है । जबकि स्थायी ढांचे के शुरुआती बिंदु वैदिक लेखन में दर्शाए गए वर्ण प्रणाली 1 से आते हैं – हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथ – लंबी दौड़ में, इस सामाजिक बुराई को भी अलग-अलग धर्मों (अहमद 1967) में फैलाया गया है । हिंदू समाज की स्थायी अनम्यता से दूर होने के लिए निचले-स्टेशन हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण संख्या पूरी तरह से इस्लाम और ईसाई धर्म में बदल गई (अहमद 1967, ट्रोफिमोव 2007) । नवंबर 2006 में भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर सच्चर समिति की रिपोर्ट इस तरह से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी (सच्चर एट अल । 2006). रिपोर्ट ने कुछ बिंदुओं में मुस्लिम पिछड़ेपन का संपूर्ण प्रमाण दिया, जिसमें भारत की 2001 की जनगणना और फोकल और राज्य सरकार की रिपोर्टों से अन्य प्राधिकरण मापों की जानकारी का उपयोग किया गया था । देर से परीक्षाओं ने छह सामाजिक‐सख्त समूहों में मुसलमानों और शब्द-संबंधी अलगाव में जाति-आधारित अप्रियता के सटीक प्रमाण को प्रतिष्ठित और संग्रहीत किया है2 (कुमार एट अल। 2020, त्रिवेदी एट अल। 2016a, त्रिवेदी, एट अल. 2016b).
वास्तव में, हिंदू समाज के चार महत्वपूर्ण स्थायी समारोहों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) के अंदर भी, भारत भर में विभिन्न रणनीतिक और आर्थिक रूप से प्रमुख स्टेशनों (उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदार, उत्तर भारत में जाट, आंध्र प्रदेश में कापू) द्वारा आरक्षण के लिए एक विकासशील रुचि रही है और यह राष्ट्र के राजनीतिक वर्गों (देशपांडे और रामचंद्रन 2017) के लिए एक उपभोग करने वाला मुद्दा बन गया है । इसके बावजूद, प्रचलित ओबीसी और ऊपरी स्टेशनों के लिए मौद्रिक वर्ग‐आधारित मात्रा के लिए ब्याज निर्धारित करने के लिए प्रतिबंधित प्रमाण है । एक रैंक मूल्यांकन की कमी और विभिन्न उप‐जाति स्तरों पर स्कूली शिक्षा, व्यवसाय, वेतन, धन और परिवार की उपयुक्तता जैसे बहुस्तरीय प्रारंभिक मार्करों पर इकाई-स्तरीय जानकारी की अनुपस्थिति, इन सम्मोहक स्टैंडिंग के बहाने एक बाधा के रूप में जाती है ।
एक नई रिपोर्ट में (तिवारी एट अल। 2022), हम उत्तर प्रदेश में आवश्यकता, बहुतायत और मौद्रिक विचार से संबंधित विभिन्न उप-जातियों की बहुआयामी सापेक्ष कठिनाई का मूल्यांकन करने का सटीक प्रमाण देते हैं‐भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रांत, जहां जाति – आधारित अलगाव और प्रबलता है गहरी जड़ें (कुमार एट अल । 2020, त्रिवेदी एट अल। 2016a, 2016b). हमारी समीक्षा उत्पन्न लेखन में जोड़ती है (एंडरसन एट अल। 2015) पुनरुत्थान व्यक्तित्व सरकारी मुद्दों और भारत में व्यापक सामाजिक-सख्त समारोहों के अंदर न्यूनतम नेटवर्क के सामाजिक और वित्तीय सुधार की बढ़ती चिंताओं पर ।
हमारी समीक्षा
हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित मुसलमानों की सामाजिक और शिक्षाप्रद स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 2014-2015 के दौरान गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (जीआईडीएस) द्वारा एकत्रित एक उल्लेखनीय आवश्यक अवलोकन से जानकारी का उपयोग करते हैं । समीक्षा, दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक-सख्त सभाओं के अंदर उप-रैंकों को मान्यता देता है । पिछले परीक्षाओं के उपयोग के इस अध्ययन में मजबूती का प्रस्ताव है कि दलित मुसलमानों – आधार माइक्रो एटीएम near me जो नहीं कर रहे हैं, बस में भाग लिया इसी तरह के व्यवसायों के रूप में हिन्दू दलितों लेकिन दूसरे हाथ पर, कम भाग्यशाली हैं की तुलना में अपने भागीदारों और अयोग्य के लिए एक लाभ से सार्वजनिक प्राधिकरण की सरकारी नीति के बारे में अल्पसंख्यकों समाज के लाभों के बारे में सोचा जाना चाहिए, जबकि बाहर figuring से संबंधित रणनीति (कुमार एट अल. 2020, त्रिवेदी एट अल। 2016a, 2016b).
पिछली परीक्षा को पूरक करते हुए, इस समीक्षा में, हम पांच विस्तृत वित्तीय स्थानों में व्यापक सामाजिक-सख्त समारोहों के अंदर उप-स्टेशन-वार असंतुलन देते हैं: जीवन के तरीके की कठिनाई, सत्यापन योग्य कठिनाई, पारिवारिक स्थिति, बहुतायत संग्रह और मौद्रिक विचार ।
